bihar

बिहार: अरबों की 85 कट्ठा बस स्टैंड जमीन एक व्यक्ति के नाम, CO सहित 4 पर मामला दर्ज

बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे तेजी से चल रहा है, और इसी बीच एक बड़े जमीन घोटाले का मामला उजागर हुआ है। खास बात यह है कि अब राज्य में जमीन घोटाले करने वालों की खैर नहीं है। गोपालगंज के राजेंद्र बस स्टैंड की अरबों की जमीन की फर्जी जमाबंदी के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने इस मामले में अंचल अधिकारी, सीआई, राजस्व कर्मचारी और एक भू-माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

गोपालगंज नगर परिषद के राजेंद्र बस स्टैंड की 85 कट्ठा जमीन, जिसकी कीमत अरबों में है, भू-माफिया ने अवैध तरीके से जमाबंदी करवा ली थी। यह मामला तब उजागर हुआ जब भू-माफियाओं ने अंचल कार्यालय के अधिकारियों के साथ मिलकर मोटी रकम खर्च कर यह खेल रचा। जांच में अनियमितताओं के सामने आते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए।

अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई है:

  1. फर्जी जमाबंदी का मामला: भू-माफिया अजय दूबे ने अंचल कर्मियों की मिलीभगत से राजेंद्र बस स्टैंड की 85 कट्ठा जमीन की फर्जी जमाबंदी करवाई और जमीन पर दावा किया।
  2. जिलाधिकारी का आदेश: डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने अंचल अधिकारी गुलाम सरवर, सीआई जटाशंकर प्रसाद, राजस्व कर्मचारी दिनेश चंद्र मिश्रा और भू-माफिया अजय दूबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया।
  3. विभागीय कार्रवाई: डीएम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। संविदा पर कार्यरत राजस्व कर्मचारी को बर्खास्त करने का आदेश दिया गया, और पेंशन रोकने की कार्रवाई भी चल रही है।
  4. जांच रिपोर्ट: सदर एसडीएम डॉ. प्रदीप कुमार की रिपोर्ट के आधार पर यह खुलासा हुआ कि अंचल रजिस्टर में छेड़छाड़ कर फर्जी जमाबंदी का पेज जोड़ा गया था। एक ही दिन में 40 साल की रसीद काटी गई और बिना किसी सत्यापन के सीओ ने ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर दी।
  5. भू-माफियाओं में हड़कंप: इस कार्रवाई से भू-माफियाओं और संबंधित अधिकारियों में खलबली मच गई है। कई भू-माफियाओं ने शहरी इलाकों में जमीन पर कब्जा किया है, जिसमें अधिकारियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सिर्फ दोषियों को सजा दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह सभी अधिकारियों को एक सख्त संदेश भी है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। गोपालगंज जिला प्रशासन ने यह दिखा दिया है कि वे भ्रष्टाचार और भू-माफियाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *