संसद भवन में उत्तर प्रदेश के सांसद द्वारा स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के हितार्थ सवाल उठाने पर पंच सरपंच संघ ने किया हर्ष व्यक्त, दिया साधुवाद

अलौली। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष किरण देव यादव ने उत्तर प्रदेश के सांसद द्वारा संसद में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के हितार्थ सवाल उठाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया है।
त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि महासंघ के संयोजक किरण देव यादव ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को संविधान में 73वां 74वां संशोधन कर समान काम का एक समान वेतन भत्ता पेंशन देने को लेकर कानून बनाने की मांग किया है। चुंकी समान काम के समान वेतन लेने का संवैधानिक अधिकार है।

संविधान में 73वां 74वां संशोधन कर त्रिस्तरीय पंचायत व स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि को वेतन भत्ता पेंशन देने हेतु कानून बनाये सरकार – किरण देव यादव

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श्री यादव ने कहा कि जिस प्रकार से एमएलए एमपी मंत्री ने अपने वेतन भत्ता पेंशन सम्मान सुरक्षा सुविधा हेतु कानून बनाने का कार्य किये, उसी प्रकार से स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि सरपंच, मुखिया, उपसरपंच, उप मुखिया, पंच, वार्ड सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पार्षद को वेतन भत्ता पेंशन देने के सवाल को लेकर लोकसभा विधानसभा में कानून बनायें। चुकी एमएलए एमपी मंत्री के तरह त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को भी परिवार होते हैं उन्हें बेहतर भरण पोषण करने की जिम्मेवारी होती है। एमएलए एमपी मंत्री ने अपने वेतन भत्ता पेंशन सारी सुविधा के लिए संवैधानिक प्रावधान की व्यवस्था बनाये किंतु स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को भीख के तरह दया का पात्र बनाकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है।

नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा से स्थानीय निकाय प्रतिनिधि को पेंशन चालू करने हेतु सदन में सवाल उठाने का किया मांग

श्री यादव ने कहा कि स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि को 500, 1250, 2500, 5000, 10000, 25000 रुपए तक विभिन्न पदधारक को मासिक मिलती है वह भी दो ढाई साल तक लंबित रहती है। पिछले सत्र का आज भी मानदेय लंबित है। वहीं चुनौती पूर्ण कार्य का निष्पादन करना पड़ता है। कई प्रतिनिधियों को जान गंवानी पड़ रही है।
सरकार के द्वारा लिए गए फैसले व योजना को धरातल पर लागू करने का कार्य स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि करते हैं वहीं पंच सरपंच, थाना कोर्ट पर बढ़ते बोझ को सस्ता सरलता सहजता सुगमता से आपसी सहमति के आधार पर कम करते हैं एवं त्वरित न्याय देते हैं। वहीं संसद एवं विधानसभा में सवाल तो उठती है लेकिन सरकार उस पर अमल नहीं करती।
श्री यादव ने कहा कि बिहार के सांसद विधायक, पंच परमेश्वर व स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के हित में सदन में सवाल तक नहीं उठाते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि सभी सांसद विधायक को पंच सरपंच संघ ने मांगों के बाबत ज्ञापन सौंपा था। बिहार सरकार के घोषणा के बावजूद वृद्धि दोगुनी मानदेय भी भुगतान नहीं की जा रही है। आखिर यह उदासीनता, उपेक्षा, तानाशाही, सौतेलापन व्यवहार क्यों, पूछता है स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एवं पंच परमेश्वर, जवाब दे सरकार ।

श्री यादव ने कहा कि उक्त सवाल को लेकर बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि महासंघ जल्द ही निर्णायक लड़ाई तेज करेंगे।
श्री यादव ने नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा से पंच सरपंच एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को 2001 से पेंशन चालू करने हेतु लोकसभा में सवाल उठाने की मांग किया है।