जमीन दस्तावेज से संबंधित सभी लंबित मामलों का 3 महीने में होगा समाधान, मंत्री ने दिए कड़े निर्देश

बिहार में जारी भूमि सर्वेक्षण के दौरान जमीन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदनों का निपटारा अगले तीन महीने के भीतर किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने सभी लंबित आवेदनों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने कहा कि जिन अंचलों में दाखिल खारिज और परिमार्जन के आवेदनों की संख्या अधिक है, वहां अतिरिक्त राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, मंत्री ने यह भी कहा है कि जमीन सर्वे के दौरान रैयतों को दस्तावेज जमा करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा जाए।

राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पटना में संचालित कॉल सेंटर को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिसमें आठ अधिकारियों की तैनाती होगी, जो अलग-अलग शिफ्ट में काम करेंगे। यह कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक संचालित रहेगा। इसके साथ ही, आजादी से पहले के पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए सर्वे अमीन और कानूनगो को कैथी लिपि की ट्रेनिंग देने का भी प्रबंध किया जा रहा है।

मंत्री दिलीप जायसवाल ने उन पदाधिकारियों की सूची भी मंगाई है जो विभिन्न जिलों में भ्रष्टाचार के लिए कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। उनकी सर्विस बुक में प्रविष्टि की जाएगी। मंत्री ने विभाग के सभी अधिकारियों को भ्रष्टाचार से दूर रहने की चेतावनी दी है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।